पुसद प्रतिनिधी – अनुसूचित जमातीच्या युवक-युवतींना शासनाकडून राखीव पदांचा हक्क मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला आता गती मिळाली आहे. सध्या राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी 12,520 राखीव पदे व सुमारे 85,000 रिक्त पदे प्रलंबित आहेत. दीर्घकाळ भरती प्रक्रिया न झाल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला असून अनेक विद्यार्थी अमर उपोषणाला बसले आहेत.
या उपोषणाला महाराष्ट्र राज्य ट्रेड युनियन एनजीपी ५८८७ या संघटनेने आज जाहीर पाठिंबा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला व जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाल्याने शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची ठाम भूमिका आहे.
संघटनेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत – अनुसूचित जमातीच्या 12,520 पदांची भरती तात्काळ सुरू करण्यात यावी. शासनाच्या विविध विभागांतील 85,000 रिक्त पदांची भरती त्वरित पूर्ण करण्यात यावी. उपोषणास बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये म्हणून शासनाने तातडीने सकारात्मक पाऊल उचलावे. संघटनेने शासनाला स्पष्ट इशारा दिला की, न्याय्य मागण्या मान्य न झाल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल.
या निवेदनावेळी श्री. लक्ष्मण टारफे (राज्याध्यक्ष आदिवासी कर्मचारी संघटना), दिनेश खेकाळे (सचिव), गजानन बेले (सहसचिव), सुखदेव फोपसे (जिल्हाध्यक्ष यवतमाळ), केशव मस्के, गजानन उघडे, कैलास बोंबले, दादाराव टारफे, विवेक खेकाळे, शंकर माहुरे, विश्वनाथ रणमले, पुंजाराम इंगळे, देवराव मुरमुरे, काशिनाथ बोके, देवानंद बुरकुले, गोविंद मार्कड, संदीप ससाने, काशिनाथ धुमाळे, अनिल दुम्हारे, वाघजी ससाने, संजय कुरुडे, दुलाजी कुरकुटे, संजय उघडे, गंगाराम पाचपुते, चंद्रकांत मळघने इत्यादी आदिवासी कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते.
– अरुण बरडे, DD NEWS PUSAD
👍
👍👍
👍👍👍