दिलेले कुणबी दाखले रद्द करा : ओबीसी महासंघाची मागणी
पुसद : मराठा किंवा इतर कोणत्याही समाजास ओबीसी वर्गात समाविष्ट करण्यात येऊ नये, तसेच मागील तीन वर्षांत राज्यातील मराठा समाजाला देण्यात आलेले कुणबी दाखले रद्द करण्यात यावेत, या व इतर मागण्यांसाठी ओबीसी, भटके, विमुक्त जाती, जनजाती, बारा बलुतेदार, आलुतेदार समाजाच्या संघटनेचे नेते व समाजातील बहुसंख्य नागरिक आज उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकले. दिनांक ८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११.३० वाजता पुसद तालुक्यातील ओबीसी, भटके, विमुक्त जाती-जनजाती, बारा बलुतेदार व आलुतेदार समाज संघटनांचे अनेक पदाधिकारी व समाज बांधव यांनी पुसद येथील एसडीओ कार्यालयावर धडक दिली व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपविभागीय अधिकारी पुसद यांचे मार्फत आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
आपल्या निवेदनात ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये यासाठी शासनाने कोणत्याही जातीचा ओबीसी वर्गात समावेश करु नये, २०२२ नंतर महाराष्ट्रात देण्यात आलेले चौपन्न लाख कुणबी जातीचे दाखले रद्द करण्यात यावेत व ज्या आठ हजार व्हॅलिडीटी दिल्या आहेत त्या सुद्धा रद्द करण्यात यावी, महाराष्ट्र शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेला जीआर रद्द करण्यात यावा तसेच मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान आंतरवाली, बीड, मुंबई व राज्यात मनोज जारंगे व ज्या आंदोलकांनी ठिकठिकाणी शासकीय व वैयक्तिक मालमत्तेचे नुकसान केले आहे, जाळपोळ केली, पोलिसांवर दगडफेक करून पोलिसांना जखमी केले आहे अशा सर्व आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करावेत व कोणत्याही आंदोलकांवरील दाखल केलेले गुन्हे, पोलीस केस वापस घेण्यात येऊ नयेत व त्यांची संपत्ती जप्त करून या आंदोलनकर्त्यांकडून झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली.
महाराष्ट्र राज्यात हैदराबाद गॅझेट, औंध-सातारा गॅझेट किंवा इतर कोणत्याही गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजास कुणबी समाजाचे आरक्षण देऊन त्यांचे कुणबीकरण करण्यात येऊ नये. मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नसताना सुद्धा गायकवाड आयोग, राणे आयोग इत्यादी आयोगांनी त्यांना मागास ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या आयोगाने तसेच शिंदे समितीने दिलेला अहवाल रद्द करून मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समजण्यात येऊ नये व त्या आधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, अशी ठाम भूमिका या संघटनांनी मांडली.
राज्यातील अनेक मराठा समाजातील विद्यार्थी, तरुण, परीक्षार्थी हे ईडब्लूएस, एसइबीसी व ओबीसी या तिन्हीच्या सवलती घेऊन राज्यात एमपीएससी द्वारे किंवा स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होऊन उच्च पदावर नोकरीला लागले आहेत. त्यांची चौकशी करून ज्यांची निवड ओबीसी वर्गातून करण्यात आली आहे ती रद्द करून त्या ठिकाणी मूळ ओबीसी उमेदवारांची निवड करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आलेली आहे. मराठा व कुणबी समाज एकच आहे अशी बतावणी करून शासनाची दिशाभूल केली जात आहे. मराठा समाजास ओबीसीमध्ये घुसविण्याचा व मूळ ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय आरक्षणाचा गळा घोटण्याचे मराठा समाजाचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
या समाजातील गरीब मराठ्यांना शासनाला आरक्षण द्यायचे असल्यास इतर कोणतेही आरक्षण द्यावे, परंतु त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये अजिबात करण्यात येऊ नये, या सर्व मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अन्यथा राज्यातील विमुक्त, भटके जाती-जनजाती, बारा बलुतेदार, आलुतेदार व सर्व ओबीसी समाजाला नाईलाजाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा संघटनांनी दिला.
मा. उपविभागीय अधिकारी पुसद यांना निवेदन दिल्यानंतर संतप्त ओबीसींनी शासनाने दोन सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या जीआरची होळी केली. या आंदोलनात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अमरावती विभागीय संघटक आत्माराम जाधव, महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक समाजाचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मणराव आगाशे, गवळी समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नारायणराव पुलाते, समता परिषदेचे ॲड. चंद्रकांत श्यामसुंदर, मुरलीधर जाधव, संजय भोने, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सदबाराव मोहटे, माजी जिल्हा परीषद सदस्य दिलिपराव पारध, पुसद पंचायत समितीचे माजी सभापती भगवानराव भाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष बुद्धरत्न भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली तेली समाज संघटनेचे सचिव गोविंद गाडगे, श्रीराम वानखेडे, शैलेश डंबोळे, नाभिक समाजाचे नेते जयकुमार भालेकर, धनगर समाज संघटनेचे नेते कैलास गावनर, यशवंत सेना संघटनेचे अशोकराव मस्के, तेली समाज संघटनेचे शैलेश डंबोळे, यशवंत सेना समितीचे तालुका अध्यक्ष प्रवेश टाकरस, सोनार समाज संघटनेचे आतिश धोबे, धोबी समाज संघटनेचे गजानन कदम, संजय चंदन, शिंपी समाज संघटनेचे दिपक राजुलवार, वारकरी साहित्य परिषदेचे भारत महाराज घोगरे, ओबीसी समाज संघटनेच्या महिला तालुका अध्यक्षा सौ. सरस्वती सदावर्ते, शहर अध्यक्षा सौ. माधुरी हरणे, माळी समाज संघटनेचे देवीदास झरकर, नामदेवराव पायघन, राजुभाऊ मोरे, शुभम इंगोले, संजय डोईफोडे, संजय इंगोले, माधवराव खोंड, दिपकराव चिपडे, चैतन्य घाटे, विजय कडू, पांडुरंग मोरे, रामभाऊ गोरे, मनोज गवळी, डॉ. रोहीत राऊत, बंजारा समाज संघटनेचे बाबुसींग आडे, आशीष जाधव, उत्तम हरीसिंग राठोड, संतोष राठोड, ज्योती ताई गि-हे, सौ. लताताई गिरगावकर, सौ. ज्योतीताई राजुलवार, वामनराव जाधव, प्रताप सोळंके, अरविंद शेळके, धनराज सातव, उद्धव शेळके, रत्नाकर जाधव, रविकिरण जाधव, ओंकार इंगोले, विश्वंभर जाधव, अभिजीत जाधव, राज विलास गोटे, दादाराव शिरगिरे, दिलीप लकडे, विशाल पुलाते, गणेश भाकरे, संजय डवले, सुभाष पारध, देवानंद जांबुतकर, हनुमान जांबुतकर, संभाजी हातमोडे, दिलीप नाईक, नामदेव पायघन, प्रकाश गोरे, पुरुषोत्तम सरकाळे, अनिल गिऱ्हे, गुलाबराव काईट, महादेव वाट, महेश रणमले, विठ्ठलराव आल्हाट, गणेशराव शिंदे, ज्ञानेश्वर सुरडकर, पांडुरंग मोरे, संतोष माने, बाजीराव मस्के, जनार्दन लांडे, शरद कुबडे, दीपक राजुलवार, मोहन पाटणकर, अनंत गाडगे, सुशील काटकर, सुनील पंडित, सतीश कुबडे, किरण महामुने, विजय गाढवे, नाना पुलाते, शिवाजी सारंगे, अनुज इंगोले, रवी दुधे, प्रकाश खंदारे, दिलीप कटारे, प्रवीण खोंड, अर्जुन चिपडे, महेश कानडे, उत्तमराव वाशिमकर, रवींद्र पुंड, सुभाष पुंड, संजय कांबळे, हरिभाऊ कानडे, श्याम आराडे, सुभाष खंदारे, गजानन गोरे, अशोकराव चिपडे, सचिन भोणे, वैभव भोणे, माधवराव खोंड, गजानन शामसुंदर, क्रांतिवीर दामोदर भालेराव, नामदेव नारे, ज्ञानेश्वर वाट, शिवाजी वाट, ऋषिकेश पंडितकर, वैभव वाशीमकर, दिलीप लकडे, विश्वंभर गादेकर, बालाजी मस्के, गोदाजी नावडे व असंख्य ओबीसी, भटके विमुक्त जाती, जनजाती व बारा बलुतेदार समाजातील महिला, पुरुष आजच्या निषेध आंदोलनात सहभागी झाले होते.
