नागपूर | 30 ऑक्टोबर 2025 –
शेतकऱ्यांचा, दिव्यांगांचा, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा आणि संगणक परिचालकांचा संयुक्त महाएल्गार मोर्चा आता राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. नागपूरच्या भूमीत उभा राहिलेला हा मोर्चा केवळ शासनविरोधी आंदोलन नाही — तर अन्याय, असमानता आणि उपेक्षेविरुद्धची जनलढाई आहे.
शेतकऱ्यांची एकजूट – शासनाला दिला निर्णायक इशारा
बच्चूभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी, मजूर आणि कर्मचारी नागपूर–वर्धा महामार्गावर एकवटले.
“भीक नव्हे, हक्क हवा!” या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत येण्याचं निमंत्रण दिलं, पण शेतकऱ्यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितलं —
“आमच्या जमिनीवर या, आम्ही मागण्या सांगू; आम्हाला मुंबईला बोलावू नका.”
या मोर्च्यात राजू शेट्टी, वामनराव चटप, महादेवराव जानकर, अजित नवले, रविकांत तुपकर, व्ही.आर. घाडगे यांसह राज्यातील जवळपास सर्व शेतकरी संघटनांचे नेते सहभागी झाले.
संगणक परिचालक — डिजिटल भारताचे नायक, पण हक्कांपासून वंचित!
या आंदोलनात सर्वाधिक ठळकपणे दिसले ते म्हणजे ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे ऐतिहासिक एकत्रीकरण.
गेल्या १२ वर्षांपासून शासनाच्या प्रत्येक डिजिटल मोहिमेचा कणा म्हणून काम करणारा हा वर्ग आजही करारावर आहे, असुरक्षित आहे, आणि उपेक्षित आहे.
ग्रामपंचायतपासून ते जिल्हा स्तरापर्यंत —
पाण्याच्या योजना असोत, घरकुल योजना, श्रमिक नोंदणी, लाभार्थी यादी, PMAY, स्वच्छ भारत, ई-पंचायत पोर्टल, DBT, जन्ममृत्यू नोंदणी, निवडणूक यादी अद्ययावत करणे — सर्व कामे हेच परिचालक करतात.
तेच गावात शासनाचे चेहरा आहेत — पण शासन त्यांना कायमस्वरूपी ओळख देण्यास तयार नाही!
त्यांची मागणी साधी आहे पण न्याय्य —
“कोणत्याही एजन्सीमार्फत नव्हे, थेट शासनाद्वारे ग्रामपंचायत सहाय्यक पद निर्माण करावे आणि आम्हाला कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी.”
त्याचबरोबर मागणी आहे —
“जोपर्यंत पदनिर्मिती होत नाही, तोपर्यंत किमान २०,००० रुपये मासिक वाढ तातडीने द्यावी.”
संगणक परिचालकांचा आवाज आता मूक नाही, बुलंद झाला आहे.
त्यांनी या महाएल्गार मोर्चात सहभागी होऊन बच्चूभाऊंच्या लढ्याला नवं बळ दिलं आहे.
पुसदपासून पंढरपूरपर्यंत, नांदेडपासून नाशिकपर्यंत प्रत्येक तालुक्यातील परिचालकांनी आपलं काम बंद ठेवून नागपूर गाठलं — हक्कासाठी, न्यायासाठी, अस्तित्वासाठी.
शासनाचा विलंब आणि न्यायालयाचा आदेश –
शासनाचे प्रतिनिधी ठरलेल्या वेळेत नागपूरला न आल्याने तणाव वाढला. सायंकाळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोर्चा स्थलांतरित करण्याचे निर्देश आले.
त्या क्षणी सभास्थळी राजूभाऊ शेट्टी म्हणाले —
“न्यायालयाचाही आम्ही सन्मान करतो, पण शेतकऱ्यांचे आणि कामगारांचे मरण न्यायाच्या कक्षेत नाही का येत?”
शेतकरी आणि संगणक परिचालकांनी शांततेने पण ठामपणे भूमिका घेतली —
“आम्ही रस्त्यावरून परतणार नाही, आमच्या हक्काशिवाय उठणार नाही.”
बच्चूभाऊ कडूंचे आवाहन –
“संगणक परिचालक हे ग्रामीण विकासाचा कणा आहेत. शेतकऱ्यांचा कागद, अर्ज, योजना, सबसिडी — हे सगळं त्यांच्या हाताने चालतं.
सरकारने या लोकांचा सन्मान केला नाही, तर ग्रामपंचायत व्यवस्था अर्धवट ठप्प होईल.
आम्ही सर्वांना न्याय मिळेपर्यंत हा एल्गार चालू ठेवणार.”
आंदोलन सुरूच — एकजुटीची वज्रमुठ –
आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत निर्णायक बैठक होणार आहे.
पण नागपूरमध्ये आंदोलन ठिकाणीच सुरू राहणार आहे.
शेतकरी, परिचालक, कर्मचारी — सगळ्यांनीच ठरवलं आहे की,
“आमचा एल्गार थांबणार नाही, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही.”
जनतेचा विजय ठरवणारा एल्गार –
या महाएल्गार मोर्च्याने दाखवून दिलं —
“लढा फक्त शेतकऱ्यांचा नाही, तर त्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा आहे जो शासन चालवतो पण हक्कांपासून वंचित आहे.”
संगणक परिचालकांनी आज दाखवलेली एकजूट म्हणजे डिजिटल भारताच्या खऱ्या सैनिकांचा जयघोष.
त्यांच्या निर्धाराला आणि शेतकऱ्यांच्या अस्मितेला सलाम!
– अरुण बरडे
